"महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा रद्द: आता लहान प्लॉट खरेदी-विक्री कायदेशीर"

 

📰 महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा रद्द: आता जमिनीचे तुकडे विकणे अधिकृत!

📌 लेखाचा सारांश:

महाराष्ट्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत “तुकडेबंदी कायदा” रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. यामुळे गावठाण, उपनगर व शहरांतील लहान भूखंड (गुठ्ठे/प्लॉट) खरेदी-विक्री व बांधकाम कायदेशीररित्या करता येणार आहे.

---

🧾 तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?

तुकडेबंदी कायदा (Land Fragmentation Act) हा 1947 साली अस्तित्वात आलेला कायदा आहे. या कायद्यानुसार:

• एका जमिनीचे बिनधास्त व बिनमंजुरी तुकडे (subdivisions) करून विक्री करता येत नाही.
• प्लॉटिंगसाठी मान्यताप्राप्त लेआउट, नकाशा, आणि शासकीय मंजुरी आवश्यक होती.
• उदा. एखाद्या शेतकऱ्याने 1 गुठ्ठा जमीन विभागून दिली, तर तो व्यवहार कायदेशीर मानला जात नव्हता.

---

📣 काय बदल झाला आहे?

✅ कायदा रद्द:

• 9 जुलै 2025 रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत जाहीर केलं की तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात येणार आहे.

🗓️ महत्त्वाची कट-ऑफ तारीख:

• 1 जानेवारी 2025 पूर्वी केलेले तुकडेबंदी व्यवहार आता वैध (regularize) मानले जातील.

🧭 कोणत्या क्षेत्रांना लागू?

• मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर यासह सर्व शहरी, उपशहरी आणि ग्रामीण भागांना.

---

👥 कोणा-कोणाला होणार फायदा?

लाभार्थी	फायदे
शेतकरी	प्लॉट विक्री कायदेशीर होईल
मध्यमवर्गीय	1 गुठ्ठा जमिनीत घर बांधता येईल
बिल्डर/डेव्हलपर	बांधकाम परवाने आणि नोंदणी सुलभ
सर्वसामान्य नागरिक	घरकुलासाठी कर्ज मिळण्यास मदत

---

🛠️ कायदेशीर अंमलबजावणी कशी होणार?

• 15 दिवसांत SOP (Standard Operating Procedure) तयार होणार – ज्यामध्ये सर्व प्रक्रिया स्पष्ट केली जाईल.
• UDCPR नियमानुसार आता विकास परवानग्या दिल्या जातील.
• दलालांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारली जाणार आहे.

---

📣 राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

• महाविकास आघाडी, विरोधी पक्षांनीही निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
• अनेक NGOs आणि शेतकरी संघटनांनी याला "जनतेसाठी दिलासा" असे म्हटले आहे.

---

⚠️ महत्त्वाची सूचना

• हा कायदा पूर्णतः रद्द होण्याची अंमलबजावणी SOP नंतरच होईल.
• नागरिकांनी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित महसूल विभागाची तपासणी आणि कागदपत्रांची खातरजमा अवश्य करावी.
• तारीखपूर्व तुकडे म्हणजेच 1 जानेवारी 2025 पूर्वीचे व्यवहार प्राधान्याने वैध ठरवले जातील.

---

📝 निष्कर्ष

तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यामुळे रिअल इस्टेट, शेतकरी, प्लॉट धारक, आणि मध्यमवर्गीय यांना मोठा दिलासा मिळेल. ग्रामीण भागात गुठ्ठ्यांमध्ये जमिनीची विक्री, घरकुल निर्मिती, कर्ज उपलब्धता यासारख्या समस्यांवर कायदेशीर तोडगा मिळाला आहे.

महाराष्ट्रातील ही सुधारणा भविष्यातील भूविकासाचे दार उघडते – जिथे नियमांचे पालन करून जमिनीची व्यवहार सुलभ आणि पारदर्शक होतील.

"आपण हा लेख वाचल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद! लेखाविषयी आपला अभिप्राय आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी मौल्यवान आहेत आणि त्या भविष्यातील लिखाण अधिक प्रभावी बनवण्यास मदत करतील."

majhamahanews

Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

• 
• 
• 
• 
•