"बँक खात्याचा मिनिमम बॅलन्स – २०२५ मधील मोठा बदल! तुमच्यावर काय परिणाम होणार?"

 

प्रस्तावना

भारतीय बँकांमध्ये बचत खात्यांवर मिनिमम बॅलन्स (Minimum Average Balance – MAB) ठेवण्याची अट अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे.
ही अट म्हणजे खात्यात दरमहा ठराविक सरासरी शिल्लक ठेवावी लागते; अन्यथा दंड आकारला जातो.
गेल्या काही वर्षांत काही बँकांनी ही अट रद्द केली असली तरी, काही खासगी बँका मात्र उलटपक्षी मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहेत.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये ICICI बँकेने घेतलेला निर्णय हा याच चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

---

१. ICICI बँकेचा मोठा बदल

ICICI बँकेने १ ऑगस्ट २०२५ पासून नवीन बचत खात्यांसाठी मिनिमम बॅलन्समध्ये प्रचंड वाढ जाहीर केली आहे:

शाखेचा प्रकार	नवीन MAB (₹)	जुना MAB (₹)
महानगर / शहरी	५०,०००	१०,०००
अर्ध-शहरी	२५,०००	५,०००
ग्रामीण	१०,०००	२,५००

• 
  
  
  
• दंड: जर MAB पूर्ण केला नाही तर शॉर्टफॉल रक्कमेच्या ६% किंवा ₹५०० – जे कमी असेल ते आकारले जाईल.
• लागू कोणाला? हा बदल फक्त नवीन खात्यांवर लागू होणार आहे. विद्यमान खातेदारांवर सध्या परिणाम नाही.

👉 या वाढीमुळे सोशल मीडियावर "मध्यमवर्गावर प्रहार" अशा टीका होत आहेत, कारण ५०,०००₹ MAB ठेवणे अनेक सामान्य ग्राहकांसाठी कठीण आहे.

---

२. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका – ग्राहकांना दिलासा

खाजगी बँकांच्या उलट, अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी MAB नियम सैल केले आहेत किंवा पूर्णपणे रद्द केले आहेत:

• SBI – २०२० पासून सर्व बचत खात्यांवर MAB अट रद्द.
• PNB, Canara Bank, Bank of Baroda – MAB पूर्ण न केल्यास कोणताही दंड नाही; अनेक प्रकारची झिरो-बॅलन्स खाती उपलब्ध.
• Bank of India – साध्या खात्यासाठी शहरी भागात ₹१,०००, ग्रामीण भागात ₹५०० MAB; काही खात्यांमध्ये शून्य-बॅलन्स सुविधा.

---

३. इतर प्रमुख बँकांचे नियम

• HDFC Bank – शहरी ₹१०,०००; अर्ध-शहरी ₹५,०००; ग्रामीण ₹२,५००.
• Axis Bank – शहरी ₹१२,०००; काही खात्यांमध्ये झिरो-बॅलन्स सुविधा.
• Kotak Mahindra Bank – खात्याच्या प्रकारानुसार ₹२,५०० ते ₹५०,००० MAB.

---

४. BSBDA – शून्य बॅलन्सचा पर्याय

RBI च्या निर्देशानुसार सर्व बँकांना Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) देणे बंधनकारक आहे.
या खात्यांमध्ये:

• मिनिमम बॅलन्सची अट नाही.
• मोफत ATM कार्ड व बेसिक व्यवहार सुविधा.
• मात्र, व्यवहारांची मर्यादा ठरलेली असते.
• हे खाते आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी व कमी व्यवहार असणाऱ्यांसाठी फायदेशीर.

---

५. या बदलांचा परिणाम

सकारात्मक बाजू:

• बँका उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांना टार्गेट करून प्रीमियम सेवा देऊ शकतात.
• जास्त MAB ठेवल्यामुळे बँकांना अधिक ठेवी मिळतात, ज्यामुळे त्यांच्या लिक्विडिटीला फायदा होतो.

नकारात्मक बाजू:

• मध्यमवर्गीय व कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर आर्थिक ताण.
• ग्रामीण आणि लहान शहरातील ग्राहक झिरो-बॅलन्स किंवा सार्वजनिक बँकांकडे वळण्याची शक्यता.

---

६. ग्राहकांसाठी मार्गदर्शन

1. विद्यमान खातेदार: तुमच्यावर नवीन नियम लागू आहे का ते बँकेकडून खात्री करून घ्या.
2. पर्यायी बँक शोधा: जर MAB जास्त असेल तर सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा झिरो-बॅलन्स खाते ऑफर करणाऱ्या बँकांचा विचार करा.
3. BSBDA खाते: कमी व्यवहार करायचे असल्यास हा उत्तम पर्याय.
4. खात्याचा प्रकार बदलणे: विद्यमान बँकेतच कमी MAB असलेले खाते निवडण्याची शक्यता तपासा.

---

निष्कर्ष

ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारतीय बँकांचे MAB धोरण हे दोन टोकांच्या दिशेने जात आहे —
एकीकडे ICICI सारख्या बँका उच्च MAB लावून प्रीमियमायझेशन करत आहेत, तर दुसरीकडे SBI आणि इतर सार्वजनिक बँका झिरो-बॅलन्सकडे वळत आहेत.
ग्राहकांनी आपल्या गरजेनुसार, व्यवहाराच्या प्रमाणानुसार आणि आर्थिक क्षमतेनुसार योग्य बँक व खात्याचा प्रकार निवडणे हेच शहाणपणाचे पाऊल ठरेल.

📌 तुम्हाला हा लेख कसा वाटला? खाली कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि अशाच आणखी अपडेटसाठी आमच्या वेबसाइटला भेट देत राहा – www.majhamahanews.in

majhamahanews

Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

• 
• 
• 
• 
•