🏛️ पावसाळी अधिवेशन 2025 – एक सखोल आढावा
आज, 21 जुलै 2025 पासून भारताच्या संसदेत पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) सुरू झाले आहे. हे अधिवेशन 21 जुलैपासून 21 ऑगस्ट 2025 पर्यंत चालणार असून यामध्ये एकूण 21 बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरवर्षी जुलै-ऑगस्ट दरम्यान होणारे हे अधिवेशन सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते, कारण यामध्ये वर्षभरातील आर्थिक, सामाजिक, आणि राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते.
💼 अधिवेशनाची पार्श्वभूमी
अधिवेशनाआधी म्हणजे 20 जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली होती. यामध्ये सरकारने विरोधकांना आश्वासन दिलं की, त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर संसदेत खुलेपणाने चर्चा केली जाईल. मात्र विरोधी पक्षांनी अनेक मुद्द्यांवर सरकारची अडचण वाढवण्याचा इशारा दिला आहे.
📜 चर्चेतील मुख्य विधेयके
या अधिवेशनात सरकार 15 विधेयकं सादर करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामध्ये:
- 8 नवीन विधेयके – आर्थिक सुधारणांसंदर्भातील.
- 7 मागील विधेयकं – जी मागील अधिवेशनात प्रलंबित होती.
महत्त्वाची विधेयके:
- Indian Institutes of Management (Amendment) Bill
- Coastal Shipping Bill
- Bills of Lading Bill
- Geoheritage Sites and Geo-relics Preservation Bill
- Manipur GST Amendment Bill
- Income Tax Act मध्ये सुधारणा
- Mineral and Mining Sector मध्ये सुधारणा
या विधेयकांचा उद्देश अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, व्यवसाय-सुलभता वाढवणे आणि राष्ट्रीय धोरणांमध्ये आधुनिकतेचा समावेश करणे आहे.
🔐 राष्ट्रीय सुरक्षा आणि “ऑपरेशन सिंदूर”
या अधिवेशनात एक अतिशय संवेदनशील आणि चर्चेचा विषय म्हणजे "ऑपरेशन सिंदूर". हे ऑपरेशन जम्मू-काश्मीरमधील अतिरेक्यांविरोधात राबवण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीस सांगितले की, "बम-बंदूकच्या ऐवजी आता संविधान जिंकत आहे. रेड कॉरिडॉर ग्रीन झोनमध्ये बदलले आहेत." या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर राष्ट्रसुरक्षेबाबत गंभीर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
⚔️ विरोधकांची रणनीती
विरोधकांनी सरकारला घेरण्यासाठी खालील मुद्द्यांवर चर्चा मागितली आहे:
- ऑपरेशन सिंदूर आणि काश्मीरमधील स्थिती
- Pahalgam दहशतवादी हल्ला
- Donald Trump चे ceasefire दावे
- बिहारमधील मतदार यादीमध्ये गोंधळ (SIR Data Leakage)
विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते जसे की जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई इत्यादींनी प्रधानमंत्र्यांच्या थेट उपस्थितीची मागणी केली आहे. तसेच, त्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर देखील टीका करण्यात आली आहे.
🗳️ सरकारची भूमिका आणि तयारी
संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्व पक्षांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिलं आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की ते विरोधकांचे सर्व मुद्दे ऐकण्यास तयार आहेत, परंतु संसद कार्यक्षमतेने चालावी, यासाठी सहकार्य अपेक्षित आहे.
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की:
- विधेयकं महत्त्वाची आहेत.
- अर्थव्यवस्था, रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा यावर फोकस आहे.
- विरोधकांनी रचनात्मक भूमिका घ्यावी.
📅 अधिवेशनाचा संभाव्य परिणाम
या अधिवेशनामध्ये अपेक्षित आहे की:
- आर्थिक विधेयकांना मंजुरी मिळू शकते.
- विरोधकांच्या दबावामुळे सरकारला संवेदनशील मुद्द्यांवर खुलासा द्यावा लागू शकतो.
- चर्चा-वाद-विवादात संसद गरम राहण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनी विश्रांती घेतल्यानंतर अधिवेशन पुन्हा चालू होईल.
✅ निष्कर्ष
पावसाळी अधिवेशन 2025 हे सरकार आणि विरोधकांमध्ये मजबूत वादसंवादाचं व्यासपीठ ठरणार आहे. एका बाजूला सरकार आर्थिक सुधारणा व विकासाच्या दिशेने पावले उचलू इच्छित आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक सुरक्षा, लोकशाही, निवडणूक पारदर्शकता यावर सरकारला जाब विचारणार आहेत.
सर्वसामान्य जनतेसाठी हे अधिवेशन महत्त्वाचे ठरेल कारण त्यातून नवे कायदे, योजना आणि निर्णय देशाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतात.
"आपण हा
लेख वाचल्याबद्दल
मनःपूर्वक धन्यवाद! लेखाविषयी आपला अभिप्राय आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्या प्रतिक्रिया
आमच्यासाठी
मौल्यवान आहेत आणि त्या भविष्यातील
लिखाण अधिक प्रभावी बनवण्यास मदत करतील."
0 $type={blogger}:
टिप्पणी पोस्ट करा