प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) -2024

 

गरिबांना परवडणारी घरे देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ही भारत सरकारची एक योजना आहे ज्याद्वारे शहरे आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरीब लोकांना त्यांच्या क्रयशक्तीनुसार घरे दिली जातील. सरकारने 9 राज्यांमधील 305 शहरे आणि शहरे ओळखली जात आहेत जिथे ही घरे बांधली जातील.

 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

"प्रधानमंत्री आवास योजना" किंवा PMAY- अर्बन 2015 मध्ये 'सर्वांसाठी घरे' उपक्रमांतर्गत सुरू करण्यात आली. पीएमएवाय- अर्बनमध्ये, क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेद्वारे गृहकर्जावरील व्याज अनुदान मिळविण्याची सुविधा आहे, ज्या अंतर्गत 2.67 लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळू शकते. हे पात्र लाभार्थ्यांसाठी आहे गृहखरेदी, बांधकाम किंवा अपग्रेड करण्यासाठी तुम्हाला गृहकर्ज घ्यायचे आहे अशा लोकांना हे कर्ज दिले जाते .

सरकारने ही योजना 3 टप्प्यात विभागली आहे-

1. पहिला टप्पा एप्रिल 2015 मध्ये सुरू झाला आणि मार्च 2017 मध्ये संपला. याअंतर्गत 100 हून अधिक शहरांमध्ये घरे बांधण्यात आली आहेत.
2. दुसरा टप्पा एप्रिल 2017 पासून सुरू झाला असून तो मार्च 2019 मध्ये पूर्ण होईल. यामध्ये सरकारने 200 हून अधिक शहरांमध्ये घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
3. तिसरा टप्पा एप्रिल 2019 मध्ये सुरू केला जाईल आणि मार्च 2022 मध्ये पूर्ण होईल ज्यामध्ये उर्वरित लक्ष्ये पूर्ण केली जातील.

ऑगस्ट 2022 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 31 मार्च 2022 पर्यंत आधीच मंजूर केलेली घरे पूर्ण करण्यासाठी CLSS वगळता सर्व अनुलंबांसह 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत PMAY- U सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली.

 प्रधानमंत्री आवास योजनेची  वैशिष्ट्ये:

•  या योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम आणि अनुदानाची रक्कम थेट उमेदवाराच्या बँक खात्यात येईल जी आधार कार्डशी लिंक केली जाईल जेणेकरून त्याला त्याचा पूर्ण लाभ मिळू शकेल.
• प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणारी पक्की घरे 25 चौरस मीटर (सुमारे 270 चौरस फूट) असतील, जी पूर्वीपेक्षा मोठी आहेत, त्यांचा आकार 20 चौरस मीटर (सुमारे 215 चौरस फूट) निश्चित करण्यात आला होता.
• या योजनेअंतर्गत येणारा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे उचलेल. मैदानी भागात, या रकमेचे प्रमाण 60:40 असेल, तर ईशान्य आणि जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या तीन हिमालयी राज्यांमध्ये हे प्रमाण 90:10 असेल.
• प्रधानमंत्री आवास योजना देखील स्वच्छ भारत योजनेशी जोडली गेली आहे, स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या शौचालयांसाठी 12,000 रुपये वेगळे दिले जातील.
• या योजनेंतर्गत, लाभार्थीची इच्छा असल्यास, तो 70 हजार रुपयांचे कर्ज देखील घेऊ शकतो, जे बिनव्याजी असेल, ज्याची हप्त्यांच्या स्वरूपात परतफेड करावी लागेल, जे त्याला विविध वित्तीय संस्थांकडून अर्ज करून घ्यावे लागेल. संस्था शहरी क्षेत्रात , उमेदवार 70 हजार रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ शकतात, जे अत्यंत कमी व्याजदरात उपलब्ध असतील. एलआयजी, एचआयजी, एमआयजी श्रेणीनुसार कर्ज उपलब्ध होईल.
• ही योजना लाभार्थ्यांना शौचालय, पिण्याचे पाणी, वीज, स्वयंपाकासाठी स्वच्छ धुरविरहित इंधन, सामाजिक आणि द्रव कचऱ्याची विल्हेवाट यांसारख्या संपूर्ण सुविधा देण्यासाठी इतर योजनांशी देखील जोडण्यात आली आहे.
• प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्वी इंदिरा आवास योजना म्हणून ओळखली जात होती.

योजने विषयी : 

भारतातील सर्व बेघर नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून घरे दिली जातात, ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही, त्यांना सरकार आर्थिक मदत देऊन घरे बांधण्यासाठी मदत करते. 25 जून 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचे (PMAY) उद्घाटन केले. 2023 पर्यंत, दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाकडे स्वतःचे घर असावे, जेणेकरून त्यांना भाड्याने घर घ्यावे लागणार नाही, हे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. हे लक्ष्य जवळपास पूर्ण झाले आहे. माननीय पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत ज्यात प्रधानमंत्री किसान योजना, ईश्रम योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा  प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि अटल पेन्शन योजना (APY) यांचा समावेश आहे.

पात्रता

या योजनेसाठी भारत सरकारने खालील पात्रता निकष निश्चित केले आहेत:- 

• अर्जदाराचे वय ७० पेक्षा कमी असावे,
• अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर कोणतेही घर किंवा फ्लॅट नसावे. 
• अर्जदाराने घर खरेदीसाठी कोणत्याही प्रकारची सरकारी सूट घेतलेली नसावी,
• घराची मालकी एकतर स्त्रीच्या नावावर असावी किंवा कुटुंबात फक्त पुरुषच असावेत,
• कुटुंबाचे कमाल वार्षिक उत्पन्न ₹ 18 लाखांपेक्षा जास्त नसावे, ते आर्थिकदृष्ट्या 4 वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागलेले आहे:-

1.  EWS किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभाग, वार्षिक एकूण उत्पन्न ₹3 लाखांपेक्षा कमी
2. LIG किंवा कमी उत्पन्न गट वार्षिक ₹3 लाख ते ₹6 लाख,
3. MIG- I किंवा मध्यम उत्पन्न गट-1 ₹6 लाख ते ₹12 लाख वार्षिक,
4. MIG- II किंवा मध्यम उत्पन्न गट-2 ₹12 लाख ते ₹18 लाख प्रतिवर्ष,
5. फक्त EWS किंवा LIG श्रेणीसाठी घराची दुरुस्ती किंवा सुधारणा.

 आवश्यक कागदपत्रे:
 दस्तऐवज:

 या योजनेसाठी भारत सरकारने खालील पात्रता निकष निश्चित केले आहेत:- 

•  आधार कार्ड
• मतदार ओळखपत्र
• पॅन कार्ड
• जात प्रमाणपत्र
• उत्पनाचा दाखला 
• वयाचा दाखला
• शिधापत्रिका
• मोबाईल नंबर
• बँक खाते क्रमांक (आधार कार्डशी लिंक केलेले)
• पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र

 

 

majhamahanews

Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

• 
• 
• 
• 
•