"शेतकरी कर्जमाफी 2025: महाराष्ट्र सरकारचे निर्णय, अडथळे आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य"

🔶 प्रस्तावना

महाराष्ट्रातील कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे शेतकरी. पण सततच्या नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. कर्जमाफी ही एक अशी उपाययोजना मानली जाते जी तात्पुरता दिलासा देऊ शकते. २०२५ मध्ये, राज्यातील कर्जमाफीविषयी पुन्हा एकदा हालचालींना वेग आला आहे.

---

🔶 शेतकरी कर्जमाफीचा पार्श्वभूमी

२०१७ साली "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना" अंतर्गत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी केली होती. त्यानंतर २०१९–२० मध्येही काही टप्प्यांत कर्जमाफी झाली. परंतु अनेक पात्र शेतकरी या योजनांपासून वंचित राहिले. त्यातच कोरोनानंतरच्या काळात शेतीवरील खर्च वाढला आणि नापिकीही मोठ्या प्रमाणावर झाली.

---

🔶 २०२५ ची स्थिती – काय घडलं?

🛑 उपोषणाचं पडसाद

• शेतकरी संघटना व "प्रहार" पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांनी जून २०२५ मध्ये सात दिवसांचे उपोषण सुरू केले.
• मागणी होती: "नवीन कर्जमाफी योजना तत्काळ जाहीर करा".
• सरकारने आश्वासन दिलं की, लवकरच समिती स्थापन केली जाईल आणि निर्णय घेण्यात येईल.

🧩 समिती गठीत

• सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा नवीन आराखडा ठरवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे.
• ही समिती ३० दिवसात अहवाल देणार असून, तो अहवाल मंत्रिमंडळात सादर केल्यानंतर निर्णय होईल.
• कर्जमाफी ही "राजकीय घोषणा" नसून "आर्थिक, सामाजिक आणि कृषी धोरणाशी संबंधित बाब" आहे असं सरकारचं मत आहे.

---

🔶 सध्या कोणती कर्जमाफी लागू आहे?

💡 जलसिंचन सहकारी कर्ज योजना

• २६१ प्रकरणांतील मुदल (Principal) रक्कम माफ करण्यास मंजुरी दिली आहे.
• मात्र सुमारे ₹३५० कोटींचं व्याज अजून बाकी आहे – त्यासाठी मंत्रिमंडळ निर्णयाची वाट पाहतो आहे.

❌ जुनी कर्जे वगळली गेली

• ३१ मार्च २०१९ आधीचं थकीत कर्ज आधीच माफ करण्यात आलं होतं.
• आता नवीन योजनांमध्ये ही जुनी कर्जे पुन्हा विचारात घेतली जाणार नाहीत, त्यामुळे जुन्या कर्जदारांना फारसा फायदा होणार नाही.

---

🔶 शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि आशा

• बँका जप्ती नोटीस पाठवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.
• कर्ज फेडण्याची क्षमता नसलेले शेतकरी ताणात राहिले आहेत, परिणामी आत्महत्या वाढण्याची शक्यता.
• सरकारने काही जिल्हा बँकांना जमिनी जप्त न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

---

🔶 पुढचा मार्ग – काय अपेक्षित?

टप्पा	स्थिती
समिती अहवाल	३० दिवसात सादर होणार
मंत्रिमंडळ निर्णय	अहवालावर निर्णय होईल
व्याज माफी	सध्या लंबित – जुलै/ऑगस्टमध्ये निर्णय शक्य
पात्रता निकष	नवीन कर्जदार – २०१९ नंतरचं कर्ज

---

🔶 निष्कर्ष

शेतकरी कर्जमाफी ही केवळ आर्थिक मदत नसून, शेतकऱ्याच्या मानसिक आरोग्यासाठीही आवश्यक उपाय आहे. परंतु सततच्या घोषणांपेक्षा स्थिर, पारदर्शक आणि अंमलबजावणीक्षम धोरण हवे. सरकारने घोषित केलेली समिती खरीच कामाला लागली आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या, तर हे धोरण प्रभावी ठरेल.

"आपण हा लेख वाचल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद! लेखाविषयी आपला अभिप्राय आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी मौल्यवान आहेत आणि त्या भविष्यातील लिखाण अधिक प्रभावी बनवण्यास मदत करतील."

majhamahanews

Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

• 
• 
• 
• 
•