"महाराष्ट्र राज्यात हिंदी विषय सक्तीचे: वास्तव काय?"

 

महाराष्ट्रासारख्या बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राज्यात भाषेचा विषय हा नेहमीच संवेदनशील राहिलेला आहे. अलीकडे महाराष्ट्रात हिंदी भाषेला सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी याला "हिंदी सक्ती" असे संबोधून निषेध केला आहे, तर काहींनी याचे समर्थन केले आहे.

---

काय आहे प्रकरण?

2024–25 शैक्षणिक वर्षासाठी काही मीडिया अहवालांनुसार, राज्य शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता 1वी ते 10वीपर्यंत हिंदी शिकवणे सक्तीचे केले आहे, असे सांगितले गेले. पण याबाबत अनेक गैरसमज पसरले आहेत.

---

खरी बाजू:

1. तीन भाषा सूत्रानुसार निर्णय:- भारत सरकारच्या 'तीन भाषा सूत्रा'नुसार विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे — मातृभाषा, हिंदी आणि इंग्रजी (किंवा इतर प्रादेशिक भाषा). हे धोरण केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी सुचवले आहे.
2. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) चा प्रभाव:- NEP 2020 मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना इयत्ता 8वीपर्यंत तीन भाषा शिकवण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याच पार्श्वभूमीवर हिंदी विषयाचा समावेश केला आहे.
3. हिंदी शिकणे = हिंदी सक्ती नाही:- हिंदी शिकणे हा शैक्षणिक धोरणाचा भाग आहे, पण कोणीही मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेवर बंदी घातलेली नाही.
4. शहरी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी फायदा:- हिंदी जाणणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा, नोकऱ्या, आणि इतर राज्यांमध्ये संवाद साधणे अधिक सोपे जाते.

---

गैरसमज:

1. "हिंदी सक्ती" म्हणजे इतर भाषा कमी लेखणे — गैरसमज:- सरकारने मराठीला दुय्यम स्थान दिले, असा आरोप चुकीचा आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा म्हणून सक्तीचीच आहे.
2. शाळांमध्ये हिंदी विरोधाचे आंदोलन — अर्धवट माहितीवर आधारित:- काही ठिकाणी हिंदी विरोधाची भावना उफाळून आली, पण ती संपूर्ण माहिती न घेतल्याने झाली.
3. इच्छेनुसार निवडण्याचा पर्याय नाकारला नाही:- काही शाळांमध्ये पर्यायी भाषा शिकवण्याचे स्वातंत्र्य अजूनही आहे — उदा. संस्कृत, उर्दू, गुजराती इत्यादी.

---

नागरिकांचा दृष्टिकोन:

• समर्थन करणाऱ्यांचे मत:

1. एकत्रित भारतासाठी हिंदी उपयुक्त.
2. विद्यार्थी स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी तयार होतील..
3. विविध राज्यांमध्ये संवाद सुलभ होईल.

• विरोध करणाऱ्यांचे मत:

1. भाषिक विविधतेला धोका.
2. मराठीच्या अस्तित्वावर गदा.
3. हिंदी सक्ती हा केंद्राचा गुप्त अजेंडा.

---

निष्कर्ष:

"हिंदी सक्ती" ही संकल्पना अर्धवट माहितीमुळे पसरली आहे. वास्तविक पाहता, हिंदी शिक्षण हे शैक्षणिक धोरणाचा भाग आहे, आणि मराठी भाषेवर कोणताही अन्याय झालेला नाही. राज्य सरकारने भाषिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र नागरिकांनीही भाषाविषयी जागरूकता बाळगून प्रतिक्रिया द्यायला हवी.

---

 "आपण हा लेख वाचल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद! लेखाविषयी आपला अभिप्राय आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी मौल्यवान आहेत आणि त्या भविष्यातील लिखाण अधिक प्रभावी बनवण्यास मदत करतील."

majhamahanews

Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

• 
• 
• 
• 
•